राष्ट्रीय स्तर के शूटर और अधिवक्ता सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू की चंडीगढ़ के सेक्टर 27 के एक पार्क में गोली मारकर हत्या करने के लगभग सात साल बाद, सीबीआई अधिकारियों ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना की बेटी कल्याणी सिंह को गिरफ्तार किया। न्यायमूर्ति सबीना हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी हैं।
सिप्पी की 20 सितंबर 2015 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपराध में 12 बोर की बंदूक का इस्तेमाल किया गया था और उसमें से चार गोलियां चलाई गई थीं। यूटी पुलिस ने सेक्टर 26 थाने में हत्या का मामला दर्ज किया था।
जनवरी 2016 में, मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बाद जांच एजेंसी ने हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।
हत्या में जज की बेटी की कथित भूमिका सीबीआई जांच के दौरान सामने आई। हालांकि, वे और अधिक सुराग जुटाना चाहते थे, जिसके बाद, लगभग सात महीने बाद, सितंबर 2016 में, सीबीआई के अधिकारियों ने कोई सुराग देने वाले को 5 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की, जो मामले को सुलझाने में मदद कर सके।
सीबीआई ने एक अखबार का विज्ञापन भी दिया जिसमें कहा गया था कि “यह मानने का कारण है कि हत्या के समय एक महिला सिप्पी के हत्यारे के साथ थी। उक्त महिला को भी आगे आकर निर्दोष होने पर हमसे संपर्क करने का मौका दिया जा रहा है. अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि वह अपराध की पक्षकार थी।”
दिसंबर 2021 में, सीबीआई ने इनाम राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जनता के सदस्यों से अनुरोध है कि अगर उनके पास हत्या या किसी भी प्रासंगिक जानकारी के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी है तो वे आगे आएं। हालांकि, जांच एजेंसी मामले में आगे बढ़ने में विफल रही।
2020 में, सीबीआई ने अदालत में एक “अनट्रेस्ड रिपोर्ट” भी दायर की थी और उल्लेख किया था कि जांच को खोलने और जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि इससे सिप्पी सिद्धू को खत्म करने के लिए एक महिला की भूमिका पर संदेह पैदा हुआ है।
सीबीआई को कल्याणी सिंह की 4 दिन की रिमांड मिली
इस बीच, कल्याणी सिंह को बुधवार को सीबीआई के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सुखदेव सिंह के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिप्पी हत्याकांड में आगे की जांच के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक महीने का समय मांगा था।