डीलरों की आय बढ़ाने और लोगों को नजदीकी राशन की दुकानों पर बैंकिंग, दस्तावेज व अन्य सर्विस उपलब्ध कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों से ई-मित्र केंद्रों को जोड़ने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रत्येक राशन डीलर की सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) आईडी खोली जाएगी और डीलर को वीएलई (वीलेज लेवल इंटरप्रेन्योर) बनाया जाएगा. राशन डीलरों को सीएससी सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाएगी. प्रत्येक सर्विस पर होने वाली आय के बारे में भी जानकारी दी जाएगी.
आम लोगों को यहां सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। जैसे, राशन कार्ड बनवाना, वोटर लिस्ट में नाम, आधार कार्ड में परिवर्तन, पैन कार्ड, आधार से बैंकिंग सेवा, मनी डिपॉजिट, कैश निकासी, रेलवे टिकट आदि काम इन सेंटरों पर ही होंगे। यहां सौ रुपये का स्टांप पत्र बेचने तक की भी अनुमति दी जाएगी। ऐसे में दुकानों पर आय भी बढ़ेगी और कुछ लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
केंद्र सरकार कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये पूरे देश में हर गली-मोहल्लों में सीएससी की सर्विसेज चाहती है, ताकि केंद्र से लेकर राज्य सरकार की सभी तरह की योजनाओं के साथ ही बैंकिंग व ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लोगों को मिल सके। सरकारी विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ें।
